महाराष्ट्र शासन मेडिकल कॉलेजमध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या फिस वापसीच्या पर्यायाबद्दल विचार करत आहे. राज्याचे मेडिकल शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी म्हटले आहे की, त्यांचा विभाग मंत्रिमंडळासमोर एक प्रस्ताव ठेवणार आहे. नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी सप्टेंबरमध्ये स्थगिती दिली होती आणि हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील बंदी हटवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे.
हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर येईल,
देशमुख यांनी एका टीव्ही चॅनेलला सांगितले की, मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम बंदीमुळे प्रभावित विद्यार्थ्यांना दिलासा कसा दिला जाऊ शकतो यावर राज्य सरकार विचार करत आहे. सरकार त्यांचे शुल्क परत करेल का, असे विचारले असता मंत्री म्हणाले, "हा (फी परतावा) हा एक पर्याय असू शकतो आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणेल."
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय घेतील,
ते म्हणाले, “मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावर अंतिम निर्णय घेतील.” मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकार कटिबद्ध असल्याचे देशमुख म्हणाले. मराठ्यांना शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र कायदा 2018 च्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, परंतु आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्यांच्या स्थितीवर परिणाम होणार नाही असे स्पष्टीकरण दिले.
0 टिप्पण्या